सहरसा के गौतमनगर निवासी सेवानिवृत्त गजेंद्र प्रसाद सिंह तीन दशकों से पीएफ भुगतान के लिए लगा रहे दफ्तरों के चक्कर; स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद भी न्याय की आस में बुझ रही जीवन की आखिरी लौ
एक सरकारी कर्मचारी जब अपनी पूरी जवानी देश और समाज की सेवा में समर्पित कर देता है, तो उसे बुढ़ापे के लिए सिर्फ एक ही सहारे की उम्मीद होती है—उसकी जीवनभर की गाढ़ी कमाई, यानी भविष्य निधि (Provident Fund - PF), पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ। लेकिन जब यही कानूनी हक और न्याय प्रशासनिक लालफीताशाही, फाइलों के मकड़जाल और सिस्टम की उदासीनता के दलदल में फंसकर रह जाता है, तो एक इंसान का जीवन किस तरह यंत्रणा और बेबसी में बदल जाता है, इसकी एक अत्यंत पीड़ादायक और झकझोर देने वाली दास्तान सहरसा जिले से सामने आई है।
सहरसा जिले के गौतमनगर (Gautamnagar) मोहल्ले में रहने वाले गजेंद्र प्रसाद सिंह (Gajendra Prasad Singh), जो आज से ठीक तीस साल पहले यानी 1996 में अपनी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे, पिछले पूरे तीन दशकों (30 वर्षों) से अपने ही पीएफ (PF) भुगतान को पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। नब्बे के दशक के मध्य में जब उन्होंने अपने सेवाकाल को पूरा किया था, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके जीवन के बचे हुए साल कार्यालयों के चक्कर काटने में ही बीत जाएंगे। पिछले तीस सालों में उन्होंने अनगिनत बार संबंधित विभागों के चक्कर काटे, अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाए और हर वह संभव दस्तावेज जमा किया जिसकी मांग की गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। आज वे बिस्तर पर हैं, उनका स्वास्थ्य पूरी तरह जवाब दे चुका है, और उनके भीतर केवल एक ही टीस बची है कि क्या उन्हें मरने से पहले उनकी मेहनत का हक मिल पाएगा? आइए गजेंद्र प्रसाद सिंह के इस दर्दनाक संघर्ष, प्रशासनिक संवेदनहीनता और न्याय के लिए चल रही उनकी इस लंबी लड़ाई का विस्तार से विश्लेषण करते हैं।
प्रकरण की पृष्ठभूमि: 1996 की सेवानिवृत्ति और उम्मीदों का बिखरना
किसी भी नौकरीपेशा इंसान के लिए रिटायरमेंट का दिन एक राहत भरा पड़ाव होता है, जहाँ वह अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने का सपना देखता है।
सेवानिवृत्ति के बाद शुरू हुई दौड़भाग: गजेंद्र प्रसाद सिंह ने अपनी सक्रिय सेवा अवधि के दौरान पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था। वर्ष 1996 में जब वे सेवानिवृत्त हुए, तो उन्होंने नियमानुसार अपने भविष्य निधि (PF) और अन्य बकाये के भुगतान के लिए फाइलें जमा कराईं।
फाइलों का उलझना: शुरुआत में उन्हें आश्वस्त किया गया था कि कुछ हफ्तों या महीनों में औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन वे महीने देखते ही देखते साल में बदल गए, और फिर एक दशक बीत गया। कागजी प्रक्रिया के नाम पर उनकी फाइल को एक टेबल से दूसरी टेबल पर घुमाया जाता रहा, लेकिन भुगतान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
तीस साल का लंबा संघर्ष: दफ्तरों के चक्कर और कोरे आश्वासन
तीन दशक यानी 30 साल का यह सफर कोई छोटा समय नहीं होता। इस लंबी अवधि में गजेंद्र प्रसाद सिंह ने उम्र के हर मोड़ पर संघर्ष किया है।
अधिकारियों की चौखट पर फरियाद: सहरसा से लेकर विभिन्न जिला और प्रादेशिक मुख्यालयों के कार्यालयों तक, गजेंद्र प्रसाद सिंह ने अपनी कमजोर होती टांगों और बढ़ती उम्र के साथ अनगिनत चक्कर काटे। उन्होंने कई पीढ़ियों के अधिकारियों को बदलते देखा, अपनी अर्जी हर नए अधिकारी के टेबल पर रखी, लेकिन हर बार उन्हें केवल एक ही रटा-रटाया जवाब मिला— "आपकी फाइल प्रक्रियाधीन है, जल्द ही निबटारा हो जाएगा।"
भ्रष्टाचार और लालफीताशाही की भेंट: यह विडंबना ही है कि एक वृद्ध नागरिक को अपनी ही गाढ़ी कमाई निकालने के लिए रिश्वतखोर व्यवस्था या सुस्त तंत्र के आगे हाथ फैलाने पड़े। उनकी फाइल या तो लापरवाही की भेंट चढ़ गई या फिर सिस्टम की फाइलों के बक्से में कहीं गुम हो गई।
स्वास्थ्य बिगड़ने और लाचारी का दौर: अब घर से बाहर निकलने की भी नहीं बची ताकत
समय किसी के लिए नहीं रुकता। नब्बे के दशक में जवान और ऊर्जावान रहे गजेंद्र प्रसाद सिंह आज उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ उनका शरीर पूरी तरह थक चुका है।
शारीरिक और मानसिक टूटन: लगातार मानसिक तनाव, वृद्धावस्था की बीमारियाँ और न्याय न मिलने का क्षोभ उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ा है। आज स्थिति यह है कि वे गंभीर रूप से बीमार और बिस्तर पर रहने को विवश हैं।
अपनों की बेबसी: अब उनके पैरों में इतनी भी ताकत नहीं बची है कि वे किसी कार्यालय की सीढ़ियाँ चढ़ सकें। परिवार के अन्य सदस्यों के पास भी अब न तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए संसाधन बचे हैं और न ही अधिकारियों की मिन्नतें करने की ऊर्जा। तीस साल का यह लंबा इंतजार अब एक भयानक त्रासदी का रूप ले चुका है।
प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवालिया निशान
यह मामला केवल एक व्यक्ति के पीएफ भुगतान का नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी सरकारी कार्यसंस्कृति और प्रशासनिक जवाबदेही पर एक बड़ा बदनुमा दाग है।
संवेदनशीलता का पूरी तरह पतन: क्या किसी सरकारी विभाग के पास इस बात का कोई जवाब है कि एक कर्मचारी का पैसा 30 साल तक क्यों दबाकर रखा गया? क्या अधिकारियों को इस बात का जरा भी अहसास नहीं है कि वे एक बुजुर्ग नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं?
सिस्टम की नाकामी: यदि तीन दशकों में भी एक सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने हक का पैसा नहीं पा सका, तो इसे व्यवस्था की नाकामी के अलावा और क्या कहा जा सकता है?
सहरसा के गौतमनगर निवासी गजेंद्र प्रसाद सिंह की यह कहानी हर संवेदनशील इंसान के रोंगटे खड़ा कर देने वाली है। तीस साल तक दफ्तरों की धूल फांकने के बाद आज बिस्तर पर लाचार पड़े गजेंद्र प्रसाद सिंह न्याय की अंतिम आस लगाए बैठे हैं। यह समय जिला प्रशासन, राज्य सरकार और संबंधित पीएफ विभाग के उच्चाधिकारियों के लिए नींद से जागने का है। इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए एक विशेष जांच दल का गठन किया जाना चाहिए, फाइलों के तमाम बहानों को दरकिनार किया जाना चाहिए, और उनके संपूर्ण पीएफ भुगतान को ब्याज सहित तत्काल उनके खाते में भेजा जाना चाहिए। ताकि इस बुजुर्ग को उनके जीवन के इस अंतिम दौर में थोड़ा सुकून मिल सके और व्यवस्था से उनका थोड़ा बहुत विश्वास बहाल हो सके।
