सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए 36 घंटे की अकादमिक ट्रेनिंग अनिवार्य, नए सहायक प्राध्यापकों पर भी लागू होगा नियम
पटना। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के शिक्षण कौशल को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्यपाल सचिवालय ने अकादमिक प्रशिक्षण को अनिवार्य करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप अब विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को पेशेवर तरीके से अकादमिक प्रशिक्षण लेना होगा। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शिक्षकों के लिए 36 घंटे के अकादमिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, नई शैक्षणिक तकनीकों और विद्यार्थियों की बदलती जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है।
यह व्यवस्था केवल विश्वविद्यालयों के शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगी। विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आने वाले सभी अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों पर भी यह व्यवस्था लागू होगी। इसके साथ ही भविष्य में नियुक्त होने वाले नए सहायक प्राध्यापकों के लिए भी अकादमिक प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा।
नई व्यवस्था के बाद उच्च शिक्षा में केवल शैक्षणिक डिग्री और शोध उपलब्धियां ही पर्याप्त नहीं मानी जाएंगी। शिक्षकों को यह भी साबित करना होगा कि वे विद्यार्थियों को प्रभावी और आधुनिक तरीके से पढ़ाने के लिए आवश्यक शिक्षण कौशल से लैस हैं।
36 घंटे का प्रशिक्षण होगा जरूरी
फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शिक्षकों को कुल 36 घंटे का अकादमिक प्रशिक्षण लेने की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों की क्षमता को विकसित करना और उन्हें बदलती शिक्षा प्रणाली के अनुरूप तैयार करना है।
आज शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पारंपरिक तरीके से केवल किताब और बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने के बजाय डिजिटल सामग्री, प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन संसाधन, इंटरैक्टिव क्लास और विद्यार्थियों की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है।
ऐसे में शिक्षकों के लिए जरूरी हो गया है कि वे नई तकनीकों और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से लगातार अपडेट रहें। प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को इसी दिशा में तैयार करने का प्रयास किया जाएगा।
नई शिक्षा नीति के अनुरूप बदलाव
शिक्षकों के लिए अकादमिक प्रशिक्षण की व्यवस्था को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों से जोड़ा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक प्रशिक्षण, कौशल विकास, शोध और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर विशेष जोर दिया गया है।
उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भूमिका केवल विषय की जानकारी देने तक सीमित नहीं है। शिक्षक विद्यार्थियों के सोचने, समझने, विश्लेषण करने और समस्या का समाधान खोजने की क्षमता विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इसलिए शिक्षकों को आधुनिक शैक्षणिक दृष्टिकोण से परिचित कराना जरूरी माना जा रहा है। 36 घंटे का प्रशिक्षण इसी व्यापक उद्देश्य का हिस्सा है।
अंगीभूत और संबद्ध कॉलेज भी दायरे में
यह व्यवस्था बिहार के विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रहेगी। विश्वविद्यालयों से जुड़े अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक भी इसके दायरे में आएंगे।
इसका मतलब है कि उच्च शिक्षा के बड़े हिस्से में कार्यरत शिक्षकों को अकादमिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इससे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षण के स्तर में एकरूपता लाने की कोशिश की जा सकती है।
अंगीभूत कॉलेजों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। वहीं संबद्ध कॉलेज भी राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर सीधे प्रभाव डाल सकता है।
नए सहायक प्राध्यापकों को भी लेना होगा प्रशिक्षण
नई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों से जुड़ा है। अब केवल नियुक्ति प्राप्त कर सीधे कक्षा में पढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। नए सहायक प्राध्यापकों को भी अकादमिक प्रशिक्षण लेना होगा।
कई नए सहायक प्राध्यापक उच्च शैक्षणिक योग्यता के साथ विश्वविद्यालयों में नियुक्त होते हैं। उनके पास पीएचडी, यूजीसी-नेट, जेआरएफ, शोध प्रकाशन और सेमिनार का अनुभव हो सकता है। लेकिन विषय में विशेषज्ञता होने के बावजूद प्रभावी कक्षा संचालन के लिए अलग तरह के कौशल की जरूरत होती है।
अकादमिक प्रशिक्षण इसी अंतर को पूरा करने में मदद कर सकता है।
केवल पीएचडी और नेट होना पर्याप्त नहीं
नई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि शिक्षक की गुणवत्ता का मूल्यांकन केवल उसकी डिग्री या शोध उपलब्धियों से नहीं किया जा सकता। किसी विषय में विशेषज्ञ होना और उस विषय को विद्यार्थियों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना दो अलग-अलग क्षमताएं हैं।
एक शिक्षक के पास पीएचडी की डिग्री हो सकती है, वह यूजीसी-नेट या जेआरएफ जैसी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुका हो सकता है और उसके शोध पत्र भी प्रकाशित हो सकते हैं। इसके बावजूद कक्षा में विद्यार्थियों को विषय समझाने के लिए शिक्षण कौशल की आवश्यकता होती है।
नई व्यवस्था में इसी शिक्षण क्षमता को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा।
कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास
अकादमिक प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। शिक्षक यदि विषय को विद्यार्थियों की समझ के अनुसार प्रस्तुत करते हैं तो सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सकती है।
आज के विद्यार्थी डिजिटल माध्यमों से बड़ी मात्रा में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे में शिक्षक की भूमिका केवल जानकारी देने वाले व्यक्ति की नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को सही जानकारी चुनने, उसका विश्लेषण करने और उसका व्यावहारिक इस्तेमाल करने के लिए मार्गदर्शन देने वाले शिक्षक की भी है।
प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को ऐसे तरीकों से परिचित कराया जा सकता है जो कक्षा को अधिक संवादात्मक और विद्यार्थी-केंद्रित बनाएं।
डिजिटल शिक्षा पर भी बढ़ रहा जोर
उच्च शिक्षा में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्रेजेंटेशन और अन्य तकनीकी माध्यम शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके हैं।
ऐसे में शिक्षकों को डिजिटल संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल की जानकारी होना जरूरी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों को इन तकनीकों के बेहतर उपयोग के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है।
विशेषकर नई पीढ़ी के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग सीखने को अधिक आकर्षक और प्रभावी बना सकता है।
शोध और शिक्षण के बीच बेहतर तालमेल
विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भूमिका शोध और शिक्षण दोनों से जुड़ी होती है। शिक्षक शोध के माध्यम से नए ज्ञान का निर्माण करते हैं और उसी ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं।
अकादमिक प्रशिक्षण से शोध और शिक्षण के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिल सकती है। शिक्षक अपने शोध अनुभव को कक्षा शिक्षण से जोड़ सकते हैं और विद्यार्थियों को विषय की व्यावहारिक समझ दे सकते हैं।
इससे उच्च शिक्षा में शोध संस्कृति को भी बढ़ावा मिल सकता है।
विद्यार्थियों को होगा सीधा फायदा
इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ विद्यार्थियों को मिलने की उम्मीद है। यदि शिक्षक बेहतर शिक्षण तकनीकों और आधुनिक शैक्षणिक पद्धतियों से प्रशिक्षित होंगे तो कक्षाओं का अनुभव अधिक प्रभावी हो सकता है।
विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम पूरा करने के बजाय विषय को समझने, सवाल पूछने और चर्चा में भाग लेने के अधिक अवसर मिल सकते हैं।
बेहतर शिक्षण से परीक्षा परिणामों के साथ-साथ विद्यार्थियों की आलोचनात्मक सोच और व्यावहारिक ज्ञान में भी सुधार की संभावना रहती है।
शिक्षकों के लिए सतत विकास की जरूरत
शिक्षा का क्षेत्र लगातार बदल रहा है। नई तकनीक, नई शोध पद्धतियां और बदलते शैक्षणिक संसाधन शिक्षकों के लिए निरंतर सीखना आवश्यक बनाते हैं।
एक बार डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद शिक्षक का सीखना समाप्त नहीं हो जाता। शिक्षकों को अपने विषय के साथ-साथ शिक्षण की नई तकनीकों से भी लगातार अपडेट रहना होता है।
फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसी सतत पेशेवर विकास की अवधारणा को मजबूत कर सकता है।
प्रशिक्षण की गुणवत्ता भी होगी महत्वपूर्ण
36 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य किए जाने के साथ यह भी महत्वपूर्ण होगा कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता कैसी रहती है। प्रशिक्षण केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए, इसके लिए कार्यक्रमों को व्यावहारिक और उपयोगी बनाया जाना जरूरी है।
शिक्षकों को वास्तविक कक्षा परिस्थितियों से जुड़े उदाहरण, आधुनिक शिक्षण तकनीक, डिजिटल संसाधन, मूल्यांकन की नई पद्धतियां और विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण के बारे में व्यावहारिक जानकारी दी जा सकती है।
यदि प्रशिक्षण वास्तव में शिक्षकों की जरूरतों के अनुरूप होगा तो इसका प्रभाव कक्षा में दिखाई देगा।
उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की दिशा
बिहार में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने के साथ शिक्षकों की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं।
नई व्यवस्था शिक्षकों को अपनी पेशेवर क्षमता विकसित करने का अवसर दे सकती है। इससे शिक्षकों में नई शिक्षण पद्धतियों को अपनाने और अपने अनुभव साझा करने की संस्कृति विकसित हो सकती है।
बिहार के सभी विश्वविद्यालयों और उनसे जुड़े अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए 36 घंटे की अकादमिक ट्रेनिंग अनिवार्य किए जाने की व्यवस्था उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव मानी जा रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शुरू किए जा रहे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के शिक्षण कौशल को मजबूत करना और कक्षाओं में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाना है।
इस व्यवस्था का दायरा केवल वर्तमान शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों को भी प्रशिक्षण लेना होगा। यानी अब पीएचडी, यूजीसी-नेट, जेआरएफ, शोध प्रकाशन या सेमिनार का अनुभव होने के साथ-साथ प्रभावी शिक्षण कौशल भी महत्वपूर्ण होगा।
यदि प्रशिक्षण को व्यावहारिक और गुणवत्तापूर्ण तरीके से लागू किया जाता है, तो इसका सीधा लाभ विद्यार्थियों को मिल सकता है। इससे बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था में आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, डिजिटल शिक्षा और विद्यार्थी-केंद्रित अध्ययन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
