जमालपुर: इंद्ररुख पश्चिमी पंचायत के हेरुदियारा में ग्रामीणों ने म्यूटेशन न होने की समस्या को लेकर रखी शिकायत; शिविर में उमड़ी लोगों की भीड़
जमालपुर/मुंगेर (बिहार): ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों और जमीन से जुड़े मामलों के निष्पादन को लेकर लोगों की समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जमालपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाली इंद्ररुख पश्चिमी पंचायत के हेरुदियारा काली स्थान परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) न होने की गंभीर शिकायत प्रमुखता से रखी। ग्रामीणों ने बताया कि अंचल कार्यालय के चक्कर काटने के बावजूद उनके जमीन के म्यूटेशन से जुड़े कार्य समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
प्राप्त विवरण के अनुसार, इस स्थानीय बैठक और जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों ने अपनी कई अन्य समस्याएं भी अधिकारियों के समक्ष रखीं। आइए जानते हैं इस शिकायत और उससे जुड़े मुख्य बिंदुओं का एक विस्तृत विश्लेषण।
हेरुदियारा काली स्थान के पास ग्रामीणों की शिकायत
जमीन के दस्तावेजों से जुड़ी प्रशासनिक सुस्ती और जटिलताओं के खिलाफ ग्रामीणों ने अपनी आवाज बुलंद की।
म्यूटेशन न होने का दर्द: इंद्ररुख पश्चिमी पंचायत के हेरुदियारा गांव के लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि लंबे समय से आवेदन देने के बावजूद उनके भूमि म्यूटेशन के मामलों का निष्पादन नहीं किया जा रहा है।
कार्यालयों के चक्कर काटने की मजबूरी: ग्रामीणों का आरोप है कि उचित मार्गदर्शन और पारदर्शिता के अभाव में आम जनता को छोटे-छोटे कार्यों के लिए अंचल कार्यालय के अनावश्यक चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल और समाधान की मांग
ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो वे आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
अधिकारियों की उदासीनता: स्थानीय लोगों ने संबंधित अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं और राजस्व कार्यों में अपेक्षित गति नहीं दिख रही है।
त्वरित कार्रवाई की उम्मीद: ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और अंचल प्रशासन से मांग की है कि विशेष कैंप लगाकर हेरुदियारा और आसपास के इलाकों के लंबित म्यूटेशन मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाए।
जमालपुर प्रखंड के हेरुदियारा काली स्थान में ग्रामीणों द्वारा म्यूटेशन न होने को लेकर रखी गई यह शिकायत प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोलती है। यदि समय रहते इन जमीनी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो आम जनता का असंतोष और अधिक बढ़ सकता है।
