दहेज हत्या के आरोपी बीडीओ मनोज कुमार को बड़ा झटका, श्राद्धकर्म में शामिल होने की अर्जी खारिज
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक गलियारों से जुड़ी एक बेहद अहम खबर सामने आई है। मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने दहेज के लिए अपनी पत्नी अमृता कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में जेल में बंद प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) मनोज कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी बीडीओ मनोज कुमार ने अपने किसी पारिवारिक या सामाजिक अनुष्ठान यानी श्राद्धकर्म (श्रद्धांजलि या तेरहवीं आदि) में शामिल होने के लिए अदालत से अस्थायी राहत की गुहार लगाई थी, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया है। इस फैसले के बाद आरोपी अधिकारी की मुश्किलें और अधिक बढ़ गई हैं।
क्या है पूरा मामला? अमृता कुमारी की संदिग्ध मौत
यह पूरा सनसनीखेज मामला मुजफ्फरपुर जिले से जुड़ा है, जहां कुछ समय पहले बीडीओ मनोज कुमार की पत्नी अमृता कुमारी की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मृतका के परिवारवालों ने बीडीओ पति और उनके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए थे।
दहेज प्रताड़ना के आरोप: मृतका के मायके वालों की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर अमृता कुमारी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।
हत्या का मुकदमा: इसी प्रताड़ना के चलते सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या करने का गंभीर आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई गई थी।
जेल की सलाखों के पीछे आरोपी: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बीडीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया था और तब से वे न्यायिक हिरासत (जेल) में बंद हैं।
श्राद्धकर्म में शामिल होने के लिए लगाई गई थी अर्जी
पति मनोज कुमार वर्तमान में जेल में बंद हैं, ऐसे में परिवार या समाज से जुड़े किसी अनुष्ठान (श्राद्धकर्म) में शामिल होने की अनुमति पाने के लिए उनके अधिवक्ताओं द्वारा मुजफ्फरपुर के संबंधित न्यायालय में एक विशेष याचिका दायर की गई थी।
याचिका का आधार: बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई थी कि चूंकि एक पारिवारिक कार्यक्रम या श्राद्धकर्म संपन्न होना है, इसलिए आरोपी को उसमें शामिल होने के लिए कुछ समय की पैरोल या कस्टडी पर जाने की अनुमति दी जाए।
कानूनी दांव-पेंच: इस याचिका पर अदालत में दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष (प्रॉसीक्यूशन) और मृतका के वकीलों ने इसका कड़ा विरोध किया।
अदालत का कड़ा फैसला: याचिका खारिज
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों, मामले की प्रकृति, और आरोपों की गंभीरता को बारीकी से परखा। अदालत ने माना कि मामला एक महिला की संदेहास्पद और दहेज से जुड़ी हत्या का है, जो कि एक गंभीर संज्ञेय अपराध (Cognizable Offense) की श्रेणी में आता है। इन तमाम बिंदुओं पर विचार करने के बाद माननीय न्यायालय ने आरोपी बीडीओ मनोज कुमार की उस अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने श्राद्धकर्म में शामिल होने की अनुमति मांगी थी।
अदालत के इस कड़े रुख से यह स्पष्ट हो गया है कि कानून की नजर में गंभीर और संगीन मामलों के आरोपियों को इस प्रकार की राहत आसानी से नहीं मिलने वाली है।
न्याय की आस में मृतका का परिवार
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा और उसके भयानक परिणामों को समाज के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ जहां आरोपी अधिकारी जेल के भीतर कानूनी दांव-पेंच के जरिए राहत पाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मृतका अमृता कुमारी का परिवार न्याय की लंबी लड़ाई लड़ रहा है। मायके पक्ष के लोगों का कहना है कि वे इस मामले में आखिरी दम तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और समाज में एक कड़ा संदेश जाए। मुजफ्फरपुर की अदालत द्वारा बीडीओ की याचिका खारिज किए जाने को मृतका के परिजनों ने न्याय की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है।
