बिहार में उच्च शिक्षा की नई क्रांति 211 नए डिग्री कॉलेजों का ऐतिहासिक शुभारंभ
भागलपुर/पटना: बिहार की उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए 15 जुलाई 2026 का दिन एक युगांतरकारी बदलाव का साक्षी बना है। राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना ‘सात निश्चय-3’ (2025-30) के चतुर्थ निश्चय ‘उन्नत शिक्षा-उज्ज्वल भविष्य’ के तहत प्रदेश के 211 नवनिर्मित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों का औपचारिक शुभारंभ किया। इस पहल का मुख्य आयोजन भागलपुर में किया गया, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एकीकृत रूप से राज्यभर के इन कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र का आगाज किया।
अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति
इस शैक्षणिक उत्सव को भव्य बनाने के लिए राज्य सरकार का शीर्ष नेतृत्व एक मंच पर दिखा। भागलपुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ-साथ प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं विभागीय सचिव उपस्थित रहे। राज्य के अन्य जिलों में भी स्थानीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में सरकार के विभिन्न मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने शिरकत की, जिससे यह पूरा आयोजन एक राज्य-व्यापी उत्सव के रूप में मनाया गया।
योजना का लक्ष्य: हर प्रखंड तक उच्च शिक्षा
बिहार सरकार का यह कदम उन क्षेत्रों के लिए एक बड़ा तोहफा है, जो अब तक उच्च शिक्षा की मुख्यधारा से दूर थे।
उद्देश्य: राज्य के उन 211 प्रखंडों को उच्च शिक्षा से जोड़ना, जहां पहले एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था।
सुगमता: इस विस्तार से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के हजारों विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अब दूसरे शहरों या जिलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
भविष्य की नींव: यह पहल न केवल साक्षरता दर बढ़ाएगी, बल्कि राज्य के युवाओं को 'विकसित बिहार' के सपने के साथ जोड़ने में एक सेतु का काम करेगी।
शैक्षणिक सत्र और तैयारी
पाठ्यक्रम: इन नवनिर्मित कॉलेजों में स्नातक सत्र 2026-30 के तहत शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। पहले चरण में स्नातक स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र और एक वोकेशनल विषय समेत कुल 6 मुख्य विषयों की पढ़ाई प्रारंभ की गई है।
बुनियादी ढांचा: फिलहाल, जब तक इन कॉलेजों के अपने स्थायी भवन बनकर तैयार नहीं हो जाते, इनका संचालन प्लस-टू (10+2) विद्यालयों और अन्य उपलब्ध सरकारी परिसरों से किया जा रहा है। सरकार ने प्रत्येक कॉलेज को आधारभूत सुविधाओं के लिए ₹50 लाख का प्रावधान पहले ही उपलब्ध कराया है।
शिक्षकों की नियुक्ति: उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातक स्तर की पढ़ाई सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राध्यापकों की प्रतिनियुक्ति और प्राचार्यों की तैनाती की प्रक्रिया पूरी कर ली है।
एक नए बिहार का निर्माण
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा शुरू की गई यह योजना राज्य के शैक्षणिक परिदृश्य में एक व्यापक बदलाव का संकेत है। ‘उन्नत शिक्षा-उज्ज्वल भविष्य’ का यह संकल्प न केवल छात्रों को डिग्री प्रदान करेगा, बल्कि उनके करियर के लिए नए द्वार भी खोलेगा। सरकार का लक्ष्य इन संस्थानों को धीरे-धीरे 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित करना है। बिहार की जनता और छात्र समुदाय के लिए यह सुनिश्चित करना कि वे अपने ही प्रखंड में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, राज्य सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
